ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜਲਸੇ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 26 ਅਗਸਤ ()- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲਸਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਘਾਗਾ, ਫਕਰਸਰ, ਜੰਡਵਾਲਾ, ਝੋਰੜ ਅਤੇ ਅਬੂਲਖੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 08 ਲੱਖ 02 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਲੋਕ) ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 01 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਤੇ 01 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਬਾਬਤ 06 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।