ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 232 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ,ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ਹਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਸਿਆਗ

ਪੱਟੀ ਸਦੀਕ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਾਲ)- ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, lਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖੂਈਆਂ ਸਰਵਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਿਆਗ ਢੀਂਗਾਵਾਲੀ ਨੇ ਕਹੀ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1913 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ।ਫਿਰ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1923 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ,1954 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ,1995 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ।ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿਆਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ।ਸਿਆਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ,ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ,ਏਕਾਧਿਕਾਰ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ,ਮੰਦਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ,ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 232 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਹਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੋਟਹਿਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।