ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

 ਬਹੁਤੇ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਬੰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ‌‌‌ 27 ਮਾਰਚ (ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ)- ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਭੂੰਗਾ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ, ਐਸ ਟੀ, ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ 2016 ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ । ਉਹਨਾ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ 2016 ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ  ਐਸਸੀ‌‌, ਐਸਟੀ, ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਰਵਿੰਦਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ !