ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ -ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ

 ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ -ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ

ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਦਸੰਬਰ ( ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ) : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ  ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ  GST ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ  ਮਿਲਿਆ  ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆ ਦੀ ਤਰਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਮਾਦੇਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨ ਦਾ ਸੋਸਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਜ਼ਮੇਟ ਲਾਗੂ ਹੀ  ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ  ਇੱਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ  ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ  ਦੇ ਪਰੂਫ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲ ESI ਅਤੇ EPF ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ।

  ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਬੋਲਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ , ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆ ਜਾਣ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾ) ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈਆ ਜਾਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਰਕਰ ਮਾਰੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਬਣੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ

ਨੂੰ ਸਮੂਹ MLA ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਕਰਕੇ 6-7-8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।