“ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ !

— ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸੋਚ ਬੇਨਕਾਬ

ਧਰਮਕੋਟ 04 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਚਾਹਿਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ । ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ—ਇਹੋ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਿਉ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ

ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾਂ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ

ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ ਅਤੇ ਕਈ ਘੱਟ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਇੱਕ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਂਗਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ

ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ—ਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ?

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ—ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।