ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

Spread the love
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 31 ਜੁਲਾਈ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ )= ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (CLU) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ CLU ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
  • Related Posts

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੱਸ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ

    Spread the love

    Spread the love ਕੁਰਾਲੀ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ…

    *ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪੁਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨ*

    Spread the love

    Spread the loveਕੁਰਾਲੀ 27ਸਤੰਬਰ (ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ )ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ “ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ – ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *