ਦੋਰਾਹਾ ‘ਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਹਿਰ ਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟੀ, ਰੋਕੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਮੋਟਰਾਂ; ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਦੋਰਾਹਾ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ)ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਕਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂ ਰੌਕੀ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।ਰੌਕੀ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਲਦ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ “ਟੱਟੀ ਬੰਬ” ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਚੋਂ ਪੂਨਮ ਦੇਵੀ ਨੇ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।