ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜੇ : ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਬਲਾਚੌਰ, 13 ਅਗਸਤ (ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ) : ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਲੋਕ ਮੰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਾ, ਗੈਂਗਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨਾ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।