ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਾਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ‘ਮਿਲੀਭੁਗਤ’

 ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਛੱਤ ਆਣ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 16 ਸਤੰਬਰ (ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਦਵਾਜ)=ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਘੱਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਮਾਚਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਸ਼ਲਿਆ ਬਾਈ, ਪਤਨੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਾਰੇ ਕੇ ਖੱਬਾ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ-ਤਰਸ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਹਿਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਖੀਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਛੱਤ ਆਣ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ।ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਖ਼ੁਦ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਲਾਕ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।