ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2025-26 ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਮਲੋਟ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ), 27 ਮਾਰਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4,650 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤਹਿਤ ਆਏ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ  ਹੋਏ 13,987 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ ਦਾ 34% ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 -26 ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵੱਖ – ਵੱਖ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ 262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹੇਠ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।