Manpreet Singh
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 5 ਦਸੰਬਰ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ) :- ਨਿਆਂ ਲਈ ਕਲਮ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆ ਕੋਝੀਆ ਚਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਅਨਾਮਲੀ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚਹੇਤਿਆ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮ ਨਹੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ।14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੂੰ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੋਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੋਕੇ ’ਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਪਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸੈਕਟਰ 39 ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੋਰਾਨ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਕੇ ’ਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਪਕ ਨਾਰੰਗ, ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਗੀਤਾ ਛਾਬੜਾ, ਸੋਨੀਆ ਜੱਸਲ, ਸੀਪੂ, ਹੇਮਜੋਤੀ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੋਨੀਆ ਗੁਪਤਾ, ਮੋਨਿਕਾ, ਅੰਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ
ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਦੋਰਾਨ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਗੁਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਨਗੇ ਜੇਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
